असम में 18 साल से ऊपर के लोगों का नहीं बनेगा आधार कार्ड, कैबिनेट ने लिया फैसला

असम में अवैध प्रवासियों को लेकर हिमंत विश्व शर्मा की कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम हिमंत विश्व शर्मा ने शनिवार को कहा कि मंत्रिमंडल ने अवैध प्रवासियों को आधार कार्ड हासिल करने से रोकने के लिए 18 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को आधार कार्ड जारी नहीं करने का फैसला किया है। उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद यह जानकारी दी। सीएम ने कहा कि बहुत ही असाधारण मामलों में आधार कार्ड जारी करने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि इसके लिए जिला आयुक्त को राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजना होगा। इसके बाद सरकार फैसला करेगी कि आवेदक आधार कार्ड के लिए पात्र है या नहीं।

राज्य में आधार कार्ड जारी करने की प्रक्रिया चरम सीमा पर पहुंच जाने की बात कहते हुए सीएम ने कहा, “कुछ जिलों में यह 100 प्रतिशत का आंकड़ा पार कर चुकी है, और हमें यह पता लगाना होगा कि ये लोग कौन हैं जो अतिरिक्त आधार कार्ड ले रहे हैं।” उन्होंने कहा कि यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया जा रहा है कि किसी भी अवैध बांग्लादेशी को आधार कार्ड न मिले। हालांकि, चाय बागान समुदाय, अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और दिव्यांगों को आधार कार्ड जारी किए जाते रहेंगे, क्योंकि कई लोगों को अभी तक कार्ड नहीं मिले हैं। (UPDATED ON 13TH JUNE 2026)