CAA के दायरे में नहीं हैं, उन पर सख्त कार्रवाई

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घुसपैठिए के मुद्दे पर बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि राज्य में जो लोग नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के दायरे में नहीं हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि पिछली सरकार सुरक्षा के लिए भारत बांग्लादेश सीमा पर जमीन देने की परमिशन नहीं दे रही थी। लेकिन अब समय बदल गया है। राष्ट्रभक्त सरकार की तरफ से जमीन दी जा रही है। घेराबंदी के लिए 27 किलो मीटर जमीन दी जा रही है।

साथ ही उन्होंने कहा कि वोट बैंक, तुष्टिकरण के लिए पूर्व की राज्य सरकार ने जमीन नहीं दी थी। आज (18KM+9KM) 27 किलोमीटर जमीन दी जा रही है। नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के तहत 7 कम्युनिटी के लोग जो हैं, जिन्होंने अपील की है, उन्हें छोड़कर जो कोई भी है। उन्हें बीएसएफ के हाथों हैंडओवर किया जाएगा। ये कानून आज से लागू किया गया है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने सत्ता में आने के 11 दिन में फेंसिंग और आउटपोस्ट के लिए जमीन हैंडओवर की है।(UPDATED ON 20TH MAY 2026)