सांसद लालवानी द्वारा दिए गए 12 में से 7 सुझावों को मिली जगह
केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा आज पेश किए गए आम बजट में इंदौर के सांसद शंकर लालवानी द्वारा आम नागरिकों, व्यापारियों, उद्योग संगठनों और विशेषज्ञों से प्राप्त सुझावों को बड़ी मान्यता मिली है। सांसद द्वारा बजट से पूर्व केंद्र सरकार को दिए गए 12 आर्थिक सुझावों में से 7 सुझावों को बजट में शामिल किया गया है।
बजट से पहले सांसद शंकर लालवानी ने इंदौर में उद्योग संगठनों, MSME उद्यमियों, निर्यातकों, व्यापार संघों, किसानों और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के साथ व्यापक विचार-विमर्श बैठकें आयोजित की थीं। इन बैठकों से सामने आए व्यावहारिक सुझावों को संकलित कर उन्होंने केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिन्हें अब राष्ट्रीय नीति का हिस्सा बनाया गया है।
बजट में जिन सुझावों को स्वीकार किया गया, उनमें प्रमुख रूप से निर्यात प्रक्रिया का पूर्ण डिजिटलीकरण, कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक निवेश, MSME सेक्टर के लिए विशेष ग्रोथ फंड की स्थापना, MSME को तकनीकी और वित्तीय सहयोग, अनुपालन प्रक्रियाओं का सरलीकरण, GST एवं कर प्रणाली में डिजिटल सुधार और AI आधारित GST सहायता प्रणाली शामिल हैं।
इन सुधारों के माध्यम से निर्यातकों को कम समय में क्लीयरेंस, कम कागजी कार्रवाई और ऑनलाइन ट्रैकिंग की सुविधा मिलेगी। वहीं MSME सेक्टर को विकास पूंजी, तकनीकी उन्नयन और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए मजबूती मिलेगी। सरकार द्वारा अनुपालन बोझ कम करने और कर प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए भी अहम कदम उठाए गए हैं।
इस पूरे प्रयास की खास बात यह रही कि ये सुझाव किसी बंद कमरे में नहीं, बल्कि इंदौर के आम नागरिकों, व्यापारियों और विशेषज्ञों के साथ संवाद से सामने आए।
सांसद शंकर लालवानी ने कहा,“इस अद्भुत बजट के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को बधाई देता हूं। यह 140 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है। पूरी दुनिया में हालात चुनौतीपूर्ण हैं, ऐसे समय में यह बजट भारत के गरीब, किसान, महिलाओं और युवाओं के सपनों को साकार करने वाला है।
इन सुधारों से देश का व्यापार तंत्र अधिक आधुनिक, डिजिटल और मजबूत बनेगा। MSME सेक्टर को नई गति मिलेगी, निर्यात प्रक्रिया तेज और सरल होगी तथा रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।(updated on 1st feb 2026)
